मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के बार्डर एरिया की चौकियों पर लंबे समय से डटे पुलिस, वन और आबकारी विभाग के कर्मचारियों को बदला जाएगा। संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक एक ही अधिकारी या कर्मचारी को तैनाती नहीं दी जाएगी। भ्रष्टाचार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुधवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया खत्म करने को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान और कड़े करने का एलान भी किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री से इस बाबत बात हो चुकी है। जल्द ही प्रावधानों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार का मामला उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। सरकार ने नशे का कारोबार करने वालों की 6.95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। जिला कांगड़ा के नूरपुर को पुलिस जिला का दर्जा दिया है।
नूरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 150 नये पद सृजित कर भरे हैं। उन्होंने कहा कि ड्र्रग तस्करी और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मंत्री ने बताया कि इंदौरा में तीन साल के दौरान एनडीपीएस के 187 मामले दर्ज किए गए। इसमें 252 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 181 मामलों में अभी तक 245 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिए गए हैं। पांच अभियोगों में सात अभियुक्तों के खिलाफ जांच चल रही है।
