भोपाल : हाईकमान की फटकार के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति द्वारा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के फैसले को भाजपा नेताओं ने राज्यपाल लालजी टंडन के समक्ष चुनौती दी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा और पूर्व संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में विधायकों ने कहा कि यह अधिकार राज्यपाल का है। विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान के खिलाफ जाकर फैसला लिया, इसे रद्द किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल ने विधि विशेषज्ञों से रायमशविरा कर जल्द ही इस बारे में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। विधायकों ने कहा कि ऐसे मामले में राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग को सूचना भेजी जाती है।
भाजपा सूत्रों ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के भोपाल से बाहर होने के कारण वे इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हुए। प्रतिनिधिमंडल में शैलेंद्र जैन, यशोधरा राजे सिंधिया, मोहन यादव, विजय शाह, संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी, ओम सकलेचा शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेताओं द्वारा जो ज्ञापन राज्यपाल को देने के लिए ले जाया गया था, राजभवन ने उसमें कुछ संशोधन किए जाने की सलाह दी। इसके बाद संशोधित ज्ञापन दिया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। बताया जाता है कि मुलाकात के दौरान लोधी की सदस्यता खत्म किए जाने के तरीके पर भी चर्चा हुई।
पवई से विधायक रहे प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद अब यहां छह माह के भीतर उपचुनाव करवाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि सीट रिक्त होने की सूचना विधानसभा सचिवालय से प्राप्त होने के बाद चुनाव आयोग भेज दी गई है। चुनाव का निर्णय आयोग करेगा। नियमानुसार सीट रिक्त होने के छह माह के भीतर उपचुनाव करवाकर उसे भरना होता है।
