भोपाल. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (National Register of Citizens) को लेकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में संभावित आंदोलन को देखते हुए सरकार हरकत में आ गई है. राज्य के 43 जिलों में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है. जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को शांति व्यवस्था बिगाड़ने और हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस को शांति और कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए फ्री हैंड दिया गया है. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक संभावित आंदोलन में हिंसा और बवाल होने का इनपुट मिला है. इसके बाद 43 जिलों के पुलिस कप्तान और आईजी को अलर्ट कर दिया गया है. साथ ही अति संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गयी है.
पुलिस मुख्यालय जिलों में होने वाले आंदोलन, सभा, बैठक, धरना-प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हैं. किसी भी तरह की रैली की इजाजत नहीं दी जा रही है. थाना स्तर पर मोहल्ला समिति की बैठक ली जा रही है. सूत्रों की मानें तो पुलिस और प्रशासन को शुक्रवार से लेकर आने वाले दिनों में संभावित आंदोलन, सभाओं और प्रदर्शनों में उग्रता होने का इनपुट मिला है. हाल-फिलहाल जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में हंगामा और बवाल हुआ है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हंगामा होने की आशंका है. इसको देखते हुए ही पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं.
