रायपुर। Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ में मंत्रालय कर्मियों ने सरकार से कोरोना भत्ता की मांग की है। मंत्रालय के कर्मियों का तर्क है कि कोरोना के खतरे के बीच मंत्रालय के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। इस वजह से सरकार इसके लिए अलग से भत्ता दे।
मुख्य सचिव आरपी मंडल को ज्ञापन भी सौंपा
इस संबंध में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कीर्तिर्वन उपाध्याय के नेतृत्व में मंत्रालय कर्मियों ने सोमवार को मुख्य सचिव आरपी मंडल को ज्ञापन भी सौंपा है।
कर्मचारियों को खतरे से बचने के लिए न छुटि्टयां दी गई न कोई और सुविधा
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय के कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संभावित खतरे से बचने के लिए न छुटि्टयां दी गई है न कोई और सुविधाा, जबकि प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्रों तथा आम जनता से जुड़े स्कूल, विश्वविद्यालय, जंगल सफारी, विधानसभा में अवकाश घोषित कर दिया गया है।
कर्मचारियों के अनुसार जनता व सरकार के प्रति जवाबदेही के कारण मंत्रालय के कर्मचारी अवकाश के दिनों में भी मंत्रालय आकर विधानसभा के लिए उत्तर तैयार कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर कोरोना के भय से विधानसभा के कर्मचारियों को अवकाश दे दिया गया है।
इसलिए मंत्रालय के कर्मचारियों के काम को जोखिम भरा मानते हुए कोरोना भत्ता दिया जाना चाहिए। उपाध्याय ने कहा कि वैसे भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता नहीं मिलने, सातवें वेतनमान की बकाया नहीं मिलने, पदोन्नतियां नहीं होने, लिपिकों की वेतन विसंगति दूर नहीं होने, गृह भत्ता नहीं बढ़ने से कर्मचारी पहले ही दुखी हैं।
