नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए सेना की इंजीनियरिंग सर्विस के 9300 से अधिक पदों को समाप्त करने का फैसला किया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एमइएस) में पदों की संख्या में इस भारी कटौती के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। गैर जरूरी सैन्य खर्च में कमी लाने की रक्षा मंत्रालय की नीति के तहत बड़ी संख्या में पदों को समाप्त करने का यह फैसला लिया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन पदों को समाप्त करने के फैसले को दी मंजूरी
रक्षा मंत्रालय ने बकायदा आधिकारिक बयान जारी कर इस बड़े फैसले का ऐलान किया। इस बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमइएस के कुल 9304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें अधिकांश एमइएस के बेसिक और औद्यौगिक इकाइयों से जुड़े कर्मचारियों के पदों को समाप्त किया गया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन पदों को समाप्त करने का फैसला लेफ्टिनेंट जनरल शेकतकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। इस समिति ने सशस्त्र सेनाओं की युद्ध क्षमता बढ़ाने के साथ ही रक्षा बजट के खर्च को संतुलित करने के मकसद से अहम सिफारिशें की हैं।
असैनिक कर्मचारियों के पुर्नगठन की रूपरेखा का सुझाव
सेना के इंजीनियरिंग सर्विस के इन पदों को खत्म किए जाने को वाजिब ठहराते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि समिति ने इसके असैनिक कर्मचारियों के पुर्नगठन की रूपरेखा सुझाई थी। पुर्नगठन इस तरह हो कि एमइएस का कुछ काम विभाग की ओर से नियुक्त स्टॉफ और बाकी जरूरत बाहरी आउट सोर्स से पूरा किया जाए।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार एमइएस के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्तावों के अनुरूप शेकतकर समिति ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कुल 13,157 पदों में से 9304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर रक्षामंत्री ने मुहर लगाई है। इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा गया कि पहले से कम मगर प्रभावी कार्यबल के सहारे रियायती खर्च में एमइएस भविष्य की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।
