केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत 750 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से नीचे आती है तो घरेलू एलपीजी को और भी किफायती दरों पर बेचा जा सकता है।केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निचले सदन में कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय कीमत कई कारकों से तय होती है और मैंने जो विश्लेषण पढ़ा उसमें से एक में कहा गया है कि कुछ साल में यह सब बीते जमाने की बात हो जाएगी क्योंकि तक काफी मात्रा में गैस उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा, ”लेकिन हमें अगले दो या तीन साल वर्तमान जैसी वैश्विक स्थिति से गुजरना होगा पर चीजें बेहतर हो रही हैं।
केंद्रीय मंत्री उन सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे जिसमें पूछा गया था कि घरेलू गैस सिलेंडरों की लागत कम क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों के प्रति ‘संवेदनशील’ है। उन्होंने कहा, ‘हमने घरेलू एलपीजी की लागत नहीं बढ़ने दी।
सरकार ने गुरुवार को कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत चुने गए लगभग सभी 100 शहर ”काफी अच्छी” प्रगति कर रहे हैं। कुछ शहरों में कोविड और स्थानीय कारकों के कारण काम प्रभावित हुआ है। केंद्र ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। थरूर ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में “विसंगतियों” पर सवाल पूछा था।
प्रश्नकाल के दौरान सवाल के जवाब में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ”जब आप तथ्य और आंकड़े पढ़ते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। पुरी ने कहा कि कभी-कभी निर्माणाधीन परियोजना के पूरा होने के लिए बहुत कम काम बचा होता है, लेकिन जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं आ जाता, तब तक इसे प्रगति पर काम के रूप में दिखाया जाएगा। कार्य प्रगति के मामले में उन्होंने कहा लगभग सभी 100 शहर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
