बिलासपुर । Bilaspur News : हाई कोर्ट के निर्देश के बहाने सिम्स प्रबंधन और राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (आइसीएमआर) से बिलासपुर में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए वायरोलॉजी लैब बनाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का फंड मांगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 30 मार्च व सात अप्रैल को 55.62 करोड़ रुपये जारी किया है। इसमें राज्यांश की भी मांग नहीं की है। पूरी राशि कोरोना आपदा में खर्च करने की छूट दी है। इसके बाद भी लैब के लिए फंड की मांग करना आश्चर्य की बात है।
आइसीएमआर की गाइड लाइन पर नजर डालें तो वायरोलॉजी लैब की स्थापना की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की होती है। संसाधन राज्य सरकार को भी उपलब्ध कराना होता है। तय मापदंडों के अनुसार अनुमति आइसीएमआर द्वारा जारी किया जाता है। आइसीएमआर ने नियमों के उलझन और समय को देखते हुए छत्तीसगढ़ में वायरोलॉजी लैब स्थापना के लिए रायपुर एम्स को अधिकृत कर दिया है।
एम्स की देखरेख में लैब की स्थापना होगी। मापदंड पूर्व की तरह होगा । तय मापदंडों पर नजर डालें तो जरूरी उपकरण की उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए कराई जाती है। तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति भी इनकी देखरेख में होती है। वायरोलॉजी लैब में तकनीकी विशेषज्ञ के जरिए ही कोरोना संक्रमण के सैंपल की जांच की जाती है।
राज्य शासन द्वारा बिलासपुर और अंबिकापुर में वायरोलॉजी लैब स्थापना के लिए केंद्र से फंड की मांग का खुलासा तब हुआ जब बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव ने बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक से इस संबंध में चर्चा की ।
स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने बताया कि दो अलग-अलग तिथियों में राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए भारी भरकम राशि दी गई है। इसमें राज्यांश भी नहीं मांगा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने बताया कि भारी भरकम राशि जारी करने के बाद भी लैब स्थापना के लिए फंड की मांग की जा रही है।
एसईसीएल ने जारी किया सीएसआर फंड
एसईसीएल ने सिम्स व अंबिकापुर अस्पताल को अलग-अलग साढ़े चार करोड़ की राशि सीएसआर फंड से जारी किया है। यह राशि कोरोना के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ने और जरूरी उपकरण व दवा खरीदने के लिए जारी किया गया है।
बिलासपुर व अंबिकापुर में वायरोलॉजी लैब खोलने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय गंभीर है। अनुमति के लिए विलंब न हो इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने रायपुर एम्स को अधिकृत कर दिया है।
-आइसीएमआर ने दो अलग-अलग तिथियों में राज्य शासन को साढ़े 55 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। इसमें राज्यांश भी नहीं मांगा गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के उपक्रम एसईसीएल ने सीएसआर फंड ने बड़ी राशि जारी की है। इसके बाद भी लैब स्थापना के लिए फंड मांगना समझ से परे है। – अरुण साव, सांसद, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र
