रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण पर सहमति बन गई है। सरकार के प्रवक्ता और मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से अभिमत मांगा था, जिस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग विधिवत प्रस्ताव केंद्र को भेजेगा। वर्तमान में नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण है।
नगरीय प्रशासन विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के निकायों में तीन हजार 260 वार्ड हैं। अभी एक हजार 76 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। 50 फीसद आरक्षण लागू होने पर यह संख्या एक हजार 630 पर पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 112 नगर पंचायत मिलाकर 169 निकाय हैं।
भाजपा की रमन सरकार ने नगरीय निकाय में वर्ष 2007-08 में 33 फीसद आरक्षण का फैसला लागू किया था। प्रदेश के पंचायत चुनाव में 50 फीसद आरक्षण का नियम है। बताया जा रहा है कि महापौर और अध्यक्ष पद के लिए भी रोटेशन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद महापौर और अध्यक्ष पद के लिए सीधा चुनाव समाप्त कर दिया गया है।
अब पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बताया जा रहा है कि जब महिला पार्षदों की संख्या बढ़ जाएगी तो महापौर और अध्यक्ष पद पर भी इनकी संख्या में इजाफा होगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से हाशिये पर खड़ी आधी आबादी के लिए सुनहरे भविष्य का रास्ता खुलेगा।
