रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार आगामी बजट सत्र में किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है. अन्नदाताओं को धान के समर्थन मूल्य के बाद के अंतर की राशि देने की योजना तैयार की जा रही है. कहा जा रहा है कि सरकार धान खरीदी के शेष 685 रुपये किसानों के बैंक खाते में डालने पर विचार कर रही है. 24 फरवरी को बजट सत्र में राशि स्वीकृत की जा सकती है.
जानकारी के मुताबिक किसानों को धान के समर्थन मूल्य की पूरी राशि देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने खाका तैयार कर लिया है, सिर्फ योजना का नाम तय करना बाकी है. आपको बता दें कि प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2500 रुपये है, भूपेश सरकार बजट सत्र शुरू होने के साथ ही अन्नदाताओं को ये पूरी राशि देने का ऐलान कर सकती है.
वहीं उप मंत्रीमंडलीय समिति के अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था. लेकिन किसानों को पूरी राशि नहीं दी गई. मगर अब बघेल सरकार एमएसपी के बाद की अंतर राशि जो कि 685 रुपये बैठती है, किसानों को देगी. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान बजट में है, जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा किसानों के खाते में पैसे डलने शुरू हो जाएंगे.
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने धान खरीदी की तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी से 20 फरवरी किया था, इसी के साथ धान खरीद के समय में भी बदलाव किया था. जिसके तहत सुबह 8 बजे से खरीदी शुरू कर दी जाएगी और शाम 7 बजे तक तौल होगा. पहले सुबह 9 बजे से खरीदी शुरू की जा रही थी और साढ़े 5 बजे तौल बंद कर दिया जाता था. इससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही थी.
