रायपुर. व्यापारियों की मांग और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में दुकान खोलने और बंद करने की अवधि में वृद्धि कर दी है। अब अनुमति प्राप्त दुकानें, व्यावसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक खुली रहेंगी, जबकि इससे पहले सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
कोरोना संक्रमण के रोकथाम, आर्थिक गतिविधियों के संचालन और खरीफ फसल की बुआई सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें न्याय योजना की दूसरी किस्त देने, स्कूलों एवं कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने, मास्क की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को मिलेगी। इससे 19 लाख किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। योजना के तहत किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि चार किस्तों में उनके बैंक खातों में जमा होगी। सरकार पहली किस्त के 1500 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित अन्य विभा के सचिव मौजूद थे।
पढ़ाई केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल एवं कॉलेजों में जुलाई से दाखिला की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन पढ़ाई केंद्र सरकारी एडवाइजरी के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए अगस्त में शुरू करने पर विचार किया जाएगा।
मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना
मंत्रियों ने बताया कि प्रदेश में अब हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी कड़ाई से किया जाएगा।
बंद रहेगी बस ट्रांसपोर्ट
मंत्री चौबे व अकबर ने बताया कि लॉकडाउन में बस ट्रांसपोर्ट अभी बंद है और फिलहाल आगे भी बंद रहेगी। राज्य और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार जो गतिविधियां शुरू हो चुकी है, उन्हें रोका नहीं लाएगा। पूर्व की भांति राजनीतिक सभाएं और समारोह स्थगित रहेंगे। इसके साथ ही केंद्र से पिछले वर्ष की 1400 करोड़ नहीं मिलने के कारण अनुपयोगी खर्च में कटौती होगी।
संक्रमण फैलने की आशंका कम
बैठक में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के प्रयासों की भी समीक्षा हुई। मंत्रियों ने बताया कि प्रदेश में ३ लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया था। सेंटर में 14 से 28 दिन की अवधि पूरी करने के बाद अधिकांश श्रमिक घर वापस लौट गए हैं। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण का कोई बड़ा फैलाव नहीं हुआ है। शासकीय कर्मचारियों ने संक्रमण को रोकने का काम किया है। आगे भी संक्रमण फैलने की आशंका कम है।