रायपुर। जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही बरतने वाले दो अफसरों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए विभागीय अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने के निर्देश दिए। उनहोंने कहा कि कार्यशैली नहीं बदलने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराना राज्य सरकार की सर्वोधा प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी स्थित नीर भवन में आयोजित इस बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने पिछली समीक्षा बैठक के दौरान रेट्रोफिटिंग योजना की प्रशासकीय स्वीकृति लेने संबंधी कार्यों को पांच अक्टूबर तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया था।
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में इसका क्रियान्वयन संतोषप्रद नहीं है और योजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है। वहां के नोडल अधिकारियों की भविष्य में सख्त कार्यवाही करते हुए दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
अपर मुख्य सचिव साहू ने अधिकारियों को मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी को भारत सरकार की विभागीय वेबसाइट में नियमित रूप से दर्ज करने के भी सख्त निर्देश अधिकारियों को दिसंचालक एस. प्रकाश ने बताया कि गरियाबंद जिले में संचालित जल जीवन मिशन के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है।
वहीं महासमुंद और जशपुर जिले में संचालित कार्यों की धीमी गति को लेकर उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैठक में विभागीय सचिव सचिव धनंजय देवांगन, प्रमुख अभियंता टीजी कोसरिया व अतिरिक्त मिशन संचालक एके साहू भी मौजूद थे।
