रायपुर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ भी केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ खड़ा हो गया है। किसान संघ को संदेह है, मौजूदा प्रावधानों के रहते कानून से किसानों को लाभकारी मूल्य देने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भारतीय किसान संघ ने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगी है।
भारतीय किसान संघ के नवीन शेष ने बताया, संगठन छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों से मिलकर ज्ञापन सौंप रहा है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, रायपुर से भाजपा सांसद सुनील सोनी और दुर्ग सांसद विजय बघेल को संघ ज्ञापन सौंपकर संसद में यह मुद्दा उठाने की मांग कर चुका है।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जून 2020 में कृषि व्यापार संबंधी तीन अध्यादेश लाई थी। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने पर संदेह है। पदाधिकारियों ने कहा, किसानों को लाभ मिले, उनका शोषण न हो तथा उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर सामान मिले इसके लिए अध्यादेश में संशोधन जरूरी है।
मोदी के नाम पंचायत इकाइयों से भी प्रस्ताव
भारतीय किसान संघ अपनी पंचायत स्तरीय इकाइयों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। प्रस्ताव की प्रतिलिपि केंद्रीय कषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेजी जानी है।
मुख्यमंत्री भी लिख चुके हैं पत्र
अध्यादेशों के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने इसे किसानों और मंडी कर्मचारियों के लिए अहितकर बताया।
