रायपुर । छत्तीसगढ़ कोरोना संकट से लगभग उबर चुका है। राज्य के 23 जिले पहले से ग्रीन जोन में हैं। बाकी पांच में से चार जिले आरेंज हैं। रेड जोन में शामिल एक मात्र कोरबा में भी बीते छह दिनों में नया केस नहीं आया है। राज्य सरकार रेड जोन को छोड़ बाकी में आर्थिक गतिविधियों के संचालन की तैयारी में है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी राज्य और जिले की सीमा खोलने के पक्ष में नहीं हैं।
राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन का फैसला राज्य को करने दिया जाए। बघेल छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिक व अन्य लोगों की भी शीघ्र घर वापसी के पक्ष में हैं। छत्तीसगढ़ के करीब 90 हजार श्रमिक देश के 25 राज्यों में फंसे हुए हैं।
वहीं दूसरे राज्यों के बड़ी संख्या में श्रमिक छत्तीसगढ़ में रुके हुए हैं। राज्य सरकार चाहती है कि जो अपने प्रदेश या घर जाना चाहते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार विशेष ट्रेन चलाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।
इसमें कहा गया है कि श्रमिक, पर्यटक, स्टूडेंट्स समेत अन्य लोगों को स्वास्थ्य जांच के बाद विशेष ट्रेनों से उनके राज्य में पहुंचाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ सोमवार को हुई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में छत्तीसगढ़ को बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों और मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। इसमें श्रमिकों की वापसी के साथ ही जिले के भीतर आर्थिक गतिविधियों के संचालन पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री किसी भी स्थिति में अभी सीमाएं खोलने के पक्ष में नहीं हैं।
धीरे-धीरे खत्म होगा लॉकडाउन
सूत्रों के अनुसार सरकार लॉकडाउन को चरणबद्घ तरीके से हटाने के पक्ष में है। पहले चरण में सीमित आर्थिक गतिविधियां इसके बाद धीरे-धीरे अन्य को छूट दी जाए। माल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सबसे अंत में चालू किया जाना चाहिए।
