रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली खनिज विकास निधि सलाहकार समिति ने खनिजों के विकास से संबंधित लगभग 267 करोड़ स्र्पये के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। समिति की मंगलवार को मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में बैठक हुई। ये प्रस्ताव खनिज साधन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की विभिन्न् परियोजनाओं से संबंधित हैं।
अफसरों ने बताया कि राज्य सरकार को हर साल खनिज राजस्व से प्राप्त होने वाली राशि में से पांच फीसद राशि खनिज विकास निधि में रखी जाती है। इस राशि का उपयोग प्रदेश में खनिजों के विकास और नए खनिज क्षेत्रों की खोज आदि में किया जाता है। बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों में केरवा कोल ब्लाक, आयरन ओर डिपाजिट-चार के विकास, बाक्साइट के नए क्षेत्रों की खोज, खनिजों के सर्वेक्षण व खनिज गतिविधियों के लिए संचालित आनलाइन खनिज पोर्टल को अपग्रेड करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खनिज साधन विभाग के सचिव अंबलगन पी., वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., राज्य खनिज विकास निगम के मुख्य महाप्रबंधक जेके पशीने, खनिज साधन विभाग के अपर संचालक महेश बाबू उपस्थित थे।
नए बजट की तैयारी में जुटा वित्त विभाग
विभाग नए बजट (2022-23) की तैयारी शुरू कर दी है। बजट कार्यक्रम जारी करने के साथ ही विभागों से उनके उपलब्ध मानव संसाधन, कम्पयूटर व वाहन समेत अन्य परिसंपत्तियों की जानकारी तलब की गई है। यह बजट तैयार करने की पहली कड़ी है। बजट को अगले वर्ष जनवरी में फाइनल करने की तैयारी है।
वित्त विभाग के अवर सचिव शरद परसाई की तरफ से जारी बजट कार्यक्रम के अनुसार इस महीने विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी जुटाई जाएगी।
इसके बाद अक्टूबर में राजस्व प्राप्तियां व वसूली आदि की जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद विभागों से बजट प्रस्ताव मांगें जाएंगे। नवंबर में विभागों से प्राप्त बजट प्रस्तावों पर चर्चा का दौर शुरू होगा। पहले चरण में विभागाध्यक्ष स्तर पर चर्चा होगी। दिसंबर में विभिन्न् विभागों के सचिव अपने विभाग के प्रस्तावों के संबंध में वित्त विभाग के सचिव के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद अगले वर्ष जनवरी में मंत्री स्तरीय चर्चा का दौर शुरू होगा।
