रायपुर : नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए सरकार 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निश्शुल्क देगी। संस्थान के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल 15 करोड़, राज्य ओपन स्कूल 10 करोड़ और व्यावसायिक परीक्षा मंडल 25 करोड़ कुल 50 करोड़ रुपये देंगे। राज्य कैबिनेट ने नवा रायपुर में ही शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक व संग्रहालय के लिए 6.42 एकड़ भूमि भी निश्शुल्क देने का फैसला किया है।
कर्नल रजनीश को सेवा विस्तार व उइके की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
सरकार ने एसटीएफ बघेरा में पदस्थ कर्नल रजनीश शर्मा की संविदा नियुक्ति एक वर्ष बढ़ा दी है। वहीं, दिवंगत आइएएस चंद्रकांत उइके की पत्नी रमा उइके को सहायक अनुसंधान अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना फलदार पौधे, वनोपज वनौषधि का रोपण करने वालों को भी 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किए जाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया।
- जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार (सी-मार्ट) की स्थापना राज्य विपणन विकास निधि से किया जाएगा।
- जमीन की बाजार मूल्य गाइड लाइन दर पर पंजीयन शुल्क में (30 प्रतिशत) जारी छूट व 75 लाख से कम या बराबर बाजार मूल्य के आवासीय मकानों और फ्लैट्स रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।
- नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, गैर रियायती व रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों पर देय स्टांप शुल्क/पंजीयन शुल्क में अधिकतम दो हजार रुपये तक की छूट व नगरीय निकाय शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट देने का निर्णय लिया गया।
- नौ अर्बन एग्लोमरेशन को विघटित करते हुए सभी 28 जिलों में एग्लोमरेशन व जिला स्तरीय समिति के गठन करने का फैसला किया गया है।
- मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना के प्रस्तावित प्रारूप का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया।
- अतिशेष धान 1.45 लाख टन की नीलामी संग्रहण केंद्रों से करने का निर्णय लिया गया।
- मछली पालन को कृषि के समान विद्युत दर, सिंचाई दर व संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग में वरिष्ठ जिला पंजीयक के पद पर पदोन्न्ति के लिए मापदंड में दो वर्ष की छूट एक बार के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया।
