दिल्ली, 4 नवंबर:—- केंद्र सरकार ने आधार के इस्तेमाल में हो रहे उल्लंघनों को देखते हुए अहम फैसला लिया है. आधार प्राधिकरण (यूआईडीएआई), जो सिस्टम को चलाता है, को कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अधिकार है। केंद्र ने बुधवार को इस आशय का बयान जारी किया। केंद्र द्वारा दी गई शक्ति के साथ आधार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायतों को “उदय” (यूआईडीएआई) द्वारा देखा जा सकता है और अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एजेंसी के पास शिकायतों की जांच के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है। केंद्र ने कहा है कि दूरसंचार विवाद समाधान न्यायाधिकरण न्यायाधीशों द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपील करने वाला अपीलीय प्राधिकारी होगा। कानून दो साल पहले पारित किया गया था और सरकार ने हाल ही में इसे अनुमति देने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।
वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,
