नई दिल्ली: —— कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करने वाले किसान केंद्र सरकार पर अधिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (आरएन) के प्रवक्ता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि इसके हिस्से के रूप में, इस महीने की 6 तारीख को देशव्यापी आंदोलन होगा। शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों पर जाम लगने की चेतावनी दी गई थी।
दूसरी ओर, स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) को बंद करने की साजिश थी। उन्होंने पिछले बजट में 85,000 करोड़ रुपये से कम खर्च करने के लिए सरकार की आलोचना की, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल उत्पादों की खरीद के लिए FCI को ऋण विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के तहत 1,36,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया। इस वर्ष के बजट में इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों को लगता है कि केंद्र एफसीआई को बंद करने की साजिश कर रहा है।
हालाँकि, भारत किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि वे सरकार के साथ तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि गिरफ्तार किसानों को रिहा नहीं किया जाता। इस बीच, 26 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक “जनहित याचिका” (पीआईएल) दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली सीमा पर सिंह, टिकरी और गाजीपुर क्षेत्रों से पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए सभी लोगों की रिहाई की मांग की गई थी।
वेंकट टी रेड्डी
